भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के “2 साल” को “बर्बादी के 2 साल” बताते हुए मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर भी सवाल उठाए। दोनों नेताओं का कहना है कि सरकार जनता से जुड़े असली मुद्दों पर जवाब देने से लगातार बच रही है।
🌲 ‘एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम’: जीतू पटवारी का हमला
जीतू पटवारी ने सबसे बड़ा आरोप सिंगरौली में लाखों पेड़ काटे जाने पर लगाया। उन्होंने कहा कि “एक पेड़ मां के नाम और पूरा जंगल अडानी के नाम कर दिया गया।” कांग्रेस के अनुसार सिंगरौली में 6 लाख से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देकर सरकार ने पर्यावरण और आदिवासी क्षेत्रों के साथ अन्याय किया है।
इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने वह सवाल नहीं पूछे जो जनता पूछना चाहती थी — जैसे
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लगातार बढ़ता कर्ज
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कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत
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जंगलों की कटाई
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महंगाई और बेरोज़गारी
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मास्टर प्लान में देरी
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एडमिशन एवं भर्ती घोटाले
पटवारी के अनुसार सरकार इन गंभीर सवालों को टालने की कोशिश कर रही है।
💬 ‘डबल इंजन है, पर सिंगल इंजन की तरह कर्ज में डूबा राज्य’: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार
उमंग सिंघार ने सरकार पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार कर्ज लेकर सिंगल इंजन की तरह काम कर रही है। उनका कहना है कि दो साल में हालात इतने खराब हो गए कि किसान अपनी प्याज सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं, जबकि सरकार प्लाज से शैम्पू बनाने जैसे प्रचार में लगी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि:
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22 साल की बीजेपी सरकार में भू-माफिया पनपे हैं
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नर्सिंग घोटाला, कंपनी को हजारों करोड़ का फर्जी भुगतान, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा
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प्रदेश कुपोषण में नंबर 1 बना
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परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक और अनियमितताएँ
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सरकार 22 साल में भी सही मास्टर प्लान नहीं ला पाई
उमंग सिंघार ने यहां तक कहा कि सरकार को सिर्फ दो साल नहीं, बल्कि पूरे 22 साल का हिसाब देना चाहिए।
📌 ‘विजन डॉक्यूमेंट पर विशेष सत्र, लेकिन विपक्ष के सवालों से बच रही सरकार’
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार एक विशेष सत्र ला रही है जिसमें विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के सवालों से भाग रही है। उनका दावा है कि जनता के हजारों सवाल अनुत्तरित हैं और सरकार विकास की बजाय केवल आंकड़ो का खेल दिखा रही है।
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